प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
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भारत सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण का संवर्धन करने तथा व्यापक प्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिक को अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सितम्बर, 1996 में एक सांविधिक निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ( टी डी बी) का गठन किया इस बोर्ड में 11 बोर्ड सदस्य हैं। सरकार ने मार्च 2000 में बोर्ड का पुनर्गठन किया।

स्वदेशी अनुसंधान के परणाम को वाणिज्यीकृत्त करने के एकल उद्देश्य से सरकारी ढांचे के भीतर टी डी बी अपनी तरह का पहला संगठन है। बोर्ड उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्मुखी उत्पादों का दायित्व संभालने के लिए प्रोत्साहित कर अग्रणी भूमिका निभाता है।

बोर्ड अपने उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है -

1. औद्योगिक संस्थानों को इक्विटी पूंजी अथवा ऋण और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऋण पर 5 % वार्षिक दर से साधारण ब्याज है।

2. बोर्ड अपनी अग्रणी भूमिका के साथ
3. उद्योग, वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और विशेषज्ञों के बीच अन्तरक्रिया में सुविधा प्रदान करता है
4. उद्योग और संस्थानों के बीच संपर्क और सहकारी अनुसंधान के माध्यम से अभिनव कार्य परवेश का पोषण करता है 
5. निधियों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ परस्पर कार्यकलाप करता है
6. उद्यमियों की नई पीढ़ी का सृजन करने में सुविधा प्रदान करता है
7. अन्य समान प्रौद्योगिकी निधि कारक निकायों के साथ भागीदारी में सहायता प्रदान करता है
8. उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए अवसर प्रदान करता है 
9. रोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है।

निधि को 1995 में यथा संशोधित अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक संस्थानों से उपकर संग्रह में से भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होता रहा है। निधि की राशि के निवेश से कोई आय और निधि से संवितरत राशि की गई वसूलियों को निधि निर्माण हेतु जमा किया जाता है। वित अधिनियम 1999 में आय कर प्रयोजनों के लिए निधि में किए गए दान पर पूर्ण कटौती प्रदान की जाती

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